काठमाडौँ। शिक्षा विधेयक-२०८० अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूका सरुवा, बढुवा र दरबन्दी व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुटाउँदै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको समझदारीअनुसार शिक्षकमैत्री प्रावधानहरू विधेयकमा समेटिएको हो।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अब शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र गर्न पाइनेछ। यसले शिक्षकहरूलाई निश्चित समयसम्म एउटै विद्यालयमा स्थायित्वका साथ काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ। यो व्यवस्थाले विद्यालयहरूको शैक्षिक निरन्तरता र गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने बताइएको छ।
यस्तै, शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। बढुवा प्रक्रियालाई नियमित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यसहित यो प्रावधान ल्याइएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन्। अब योग्य शिक्षकहरू सेवा अवधिका आधारमा स्वतः बढुवा पाउनेछन्।यसका साथै, विद्यालय कर्मचारीहरूको दरबन्दी कायम गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको निर्देशनमा ११ सदस्यीय उपसमितिले ४५ दिनमा विधेयकमाथि दफावार छलफल सम्पन्न गरेको हो।बाँकी केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहे पनि शिक्षकसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूमा स्पष्ट टुंगो लागेको उपसमितिले जनाएको छ।
