काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी आएको बताएका छन्।

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको प्रक्रिया आएकाले बजेटको कार्यान्वयन पनि सकारात्मक रूपमा हुने विश्वास गर्न आग्रह गरे। ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको विगत भएकाले ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल सम्भवन रहेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट निर्माणका सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर निर्माण गरिएको छ। सीमा पालना गरेर बजेट आएको छ। स्रोत व्यवस्थापन गरेर नै बजेट निर्माण गरिएको छ। राजस्वको अनुमान आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यहासिल हुने विश्वास छ। आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था आउन दिइने छैन।’

अर्थमन्त्री पौडेलले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलनको लागि थोरै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘ काम नगरेको अवस्थामा हासिल गर्न सकिदैन। काम गरिएको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।’

उनले सार्वजनिक ऋण कति पुग्यो भनेर हिसाव गरेर बस्ने भन्दा पनि साँवा ब्याज तिर्नका लागि पुग्ने ऋण लिने गरी बजेट आएको बताए। स्रोतको विषयमा चिन्ता नगर्नका लागि सबैलाई अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विज्ञहरूबाट सकारात्मक सुझाव आएकाले आफू उत्साहित भएको बताए। खर्च गर्नु पर्ने क्षेत्र पनि देखाउने र खर्च बढाएको भन्ने कुरा आफैमा नमिल्दो रहेको उनको भनाइ छ। स्रोत परिचालन गर्न सकिने किसिमको बजेट आएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले साना–साना योजनामा बजेट लोड गरेर समस्या भइरहेको अवस्थामा बजेटले त्यसलाई समाधान गरेको बताए। उनले छ स्रोतलाई दुरुपयोग गर्न दिन नहुने बताए। खुद्रा योजनामा बजेट होसियार रहेको उनको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको र चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई लिएर आधार बनाएको उनले बताए। सरकारले गर्नु पर्ने काम सबैगर्छ भन्ने बजेटले निजी क्षेत्रलाई सन्देश दिएको बताए। उनले निजी क्षेत्रका सबै विधाका लागि काम गरिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीहरूलाई सशक्त रूपमा पहल गरेको दाबी थियो। उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि सधैँ तयार रहेको छ। निर्माण क्षेत्रका समस्याका विषयमा पनि सरकारले समाधानका लागि काम गरेको छ। ऐन कानुनमा गर्नु पर्ने संशोधनका लागि पनि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ।

उनले आयोजना निर्धारित समयमा बन्नु पर्ने सरकारको मुख्य उद्देश रहेकाले त्यसका लागि सरकारले गर्नु पर्ने सबै सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए।