काठमाडौं। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको छ।
बजेट वक्तव्यबाट सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोवारमा लगाइएको करका कारण आन्दोलनरत व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको हो।
सोहीक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले विलासिता कर लागू भएपछि प्रत्येक कारोबारमा कानूनी बिलिङ् अनिवार्य हुने भन्दै यसले अनियमित माध्यमबाट सुनको आपूर्ती, कर छली गरेर अवैध पुँजी प्रवाह हुने परिस्थितिलाई पनि निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
उनले भने, ‘विलासिता करको बारेमा यो लागू भएपछि प्रत्येक कारोबारमा कानूनी बिलिङ् अनिवार्य गर्नुपर्छ। कर भन्ने वित्तिकै एक प्रकारको भार हो। करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा पनि यस क्षेत्रलाई पहिचान गरिएको हो।
यसले निगरानीलाई सहज बनाउँछ। यसलाई सबैले बुझ्नुपर्छ। अनियमित माध्यमबाट सुनको आपूर्ती हुने र कर छली गरेर अवैध पुँजी प्रवाह हुने परिस्थितिलाई पनि निगरानी गर्न सहयोग पुग्छ।’
व्यवसाय नै रोकेर आन्दोलन गर्नु उपयुक्त माध्यम नभएको हुनाले यसलाई छलफल गरेर नै टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले उद्योग व्यवसाय फस्टायो भने रोजगारी र राजस्व बढ्ने हुनाले यसलाई फराकिलो हिसाबले सोच्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी सबैको उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ। उद्योग व्यवसाय फस्टायो भने रोजगारी बढ्छ, रोजगारी बढ्यो भने आय आर्जन हुन्छ र यसले राजस्व पनि बढाउछ। त्यसकारण अलि फराकिलो हिसाबले हेर्नुपर्छ। सुन र सुनको गहनाको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ।’
साथै, उनले आफ्नो मन्त्रालयबाट व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्नको लागि सँधै तयार रहेको भन्दै छलफल गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
