काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन बजेटमध्ये २५ असारमा एकैदिन २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले विकास निर्माणको लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा २५ असारको एक दिनमा मात्रै पौन २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।तथ्यांक अनुसार असार २५ सम्ममा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च कुल पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन सरकारको बजेट प्रणालीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारी खाता एक सातालाई रोक्का हुने भएपछि २५ असारमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च बढेको हो ।यस्तो खर्च गत वर्ष असार २५ मा १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । २०८० को असार २४ मा एकैदिन १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने अघिल्लो वर्ष २०७९ असार २५ मा एकैदिन १४ अर्ब ७२ करोड एकैदिन खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्यांक अनुसार एकैदिन भएको खर्च पुँजीगत खर्च एकैदिन हुनेमा अहिलेसम्मकै धेरै हो ।

गएरातिदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साता अगाडि रोक्का हुने व्यवस्था छ ।सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकरी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । केही विशेष व्यवस्थामा हुने भुक्तानी बाहेक आजदेखिको मितिमा जारी हुने नयाँ चेक चालु आर्थिक वर्षको लागि हुँदैन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन ।अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।चालु आर्थिक वर्षको २५ असारसम्ममा सरकारले १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने अन्य आम्दानीसमेत जोड्दा ११ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । यो समयमम्को सरकारी खर्च भने १५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ ।यस्तो आम्दानी र खर्च अनुसार सरकारको बजेट घाटा ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएका कारण बजेट घाटा बढेको हो ।