मनाङ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ लाख ९१ हजार ६४० रुपियाँ राजस्व जम्मा भएको छ । मनाङबाट विभिन्न जडिबुटीहरू यार्सागुम्बा, वन लसुन र जिम्बु सङ्कलन तथा निकासी गर्दा उक्त रकम बराबरको राजस्व जम्मा भएको हो ।मनाङ क्षेत्रअन्तर्गत ११ वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति छन् । ती समितिहरूले आव २०८१/०८२ मा १४ लाख ५६ हजार ३८० रुपियाँ आम्दानी गरेका छन् । यसैगरी, मनाङका चारवटै गाउँपालिकाले १६ लाख ९० हजार ८६० रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।

यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि चार सय ८८ जना स्थानीय तथा एक हजार ३६ जना बाह्य जिल्ला गरी एक हजार ५२४ जनाले पुर्जी लिएका थिए । उनीहरूबाट ११२.६९३ किलो यार्सागुम्बा निकासी भएको छ ।यसैगरी, स्थानीय २१४ र बाह्य ७१५ जना गरी जम्मा ९२९ जनाले वन लसुन खन्न पुर्जी लिएकाहरूबाट तीन हजार ३६ किलो वन लसुन निकासी भएको छ । साथै सोही क्षेत्रबाट ९१० किलो जिम्बु निकासी भएको एक्यापको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

औषधिय गुणले भरिपूर्ण यार्सागुम्बा विश्वकै महँगो जडिबुटीमध्ये पर्दछ । प्रत्येक वर्ष स्थानीय र बाह्य सङ्कलकहरूद्वारा सङ्कलन मनाङको उच्च हिमाली भेगमा यी जडिबुटीहरू पाइन्छ । जडिबुटी सङ्कलन र निकासीबाट ३५ लाख ९१ हजार ६४० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङ प्रमख ढकबहादुर भुजेलले बताउनुभयो ।भुजेलका अनुसार जडिबुटी सङ्कलन तथा व्यापारले स्थानीय जनताको आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा गाउँपालिकाको आम्दानीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । तर, उहाँले जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि सङ्कलन प्रक्रिया वैज्ञानिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो ।

‘‘जडिबुटी सङ्कलन केवल आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, यो हाम्रो जैविक सम्पदासँग जोडिएको विषय हो । अतः यसको दिगो उपयोग र भविष्यका लागि संरक्षण अपरिहार्य छ,’’ प्रमुख भुजेलले भन्नुभयो ।यसैबीच, एक्यापले सङ्कलनकर्तालाई वातावरणीय सचेतना, वनको संरक्षण, सुरक्षित सङ्कलन विधि र नियमहरूको पालनासम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गरेको बताइएको छ । आगामी वर्षहरूमा जडिबुटीको वैज्ञानिक परीक्षण, गुणस्तरको आधारमा मूल्य निर्धारण तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको पनि प्रमुख भुजेलले जानकारी दिनुभयो । मनाङजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा जैविक स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गरिएमा स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्न सक्ने देखिन्छ ।