Logo

Sep 11 2026

Sep 11 2026 | २०८३ भाद्र २६ गते

images

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, रूपन्देहीद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, रूपन्देहीद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक

आर्थिक पत्र
आइतवार, श्रावण १८ २०८२
  • भैरहवा — नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ (पिआइयु), रूपन्देहीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सार्वजनिकरण गरेको छ।
    कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, रूपन्देहीले कृषि यान्त्रिकीकरण, प्रविधि प्रवद्र्धन, सिँचाइ सुविधा विस्तार, व्यवसायिक कृषि प्रणाली र कृषक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिँदै कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।
    कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चापाईँले हालसम्मको कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता नपाएको उल्लेख गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जनताको आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै थप्नुभयो, “जनताले के मागेका छन्, के चाहन्छन् भन्ने नितान्त बुझेर, जनतासँग गएर, जनताको लागि काम गर्नुपर्छ।”

    कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं कार्यान्वयन एकाइ रूपन्देहीका प्रमुख नारायण काफ्लेले विगत वर्षहरूको कार्य सम्पादन विवरण प्रस्तुत गर्दै, आगामी योजनाहरूको जानकारी दिएनु भयो ।
    “हामीले विगतका सिकाइका आधारमा यो वर्ष कार्यक्रम अझ प्रभावकारी र किसानमुखी हुने गरी अघि बढाउनेछौं। कृषिमा आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराई किसानको जीवनस्तर सुधार हाम्रो मूल लक्ष्य हो,” प्रमुख काफ्लेले भन्नु भयो।

    आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले ७२.६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन दर्शाउँछ। उहाँले भन्नु भयो ।
    त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि २०८१÷८२ सम्मको अवधिमा कूल ६९ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४३ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइएको छ। यस अवधिमा समग्र खर्च ६२.३० प्रतिशत पुगेको छ।

    कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कृषक समूह, प्राविधिकहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूबाट भविष्यमा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र कृषकको आवश्यकतामा आधारित बनाउन सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरिएका थिए।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    लोकप्रिय
    सम्बन्धित समाचार