काठमाडौँ । सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र हालैका घटनाबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णयहरू लिएको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिएको जानकारी अनुसार, सरकारको खर्च कटौतीको निर्णय अन्तर्गत ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे योजनाहरूमा विनियोजित रकम तत्कालका लागि रोक्का राखिनेछ। यसबाट करिब १२० अर्ब रुपैयाँको चालू खर्च बच्ने अनुमान गरिएको छ।
रोक्का गरिएको रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिले सम्पन्न गरिएका तर भुक्तानी बाँकी रहेका परियोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै, मन्त्रिपरिषद्ले प्राकृतिक तथा अन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ‘पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
जेनजी घटनाबारे उच्चस्तरीय आयोग गठन,सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
आयातमा भन्सार छुट र ऋण राहत,जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यस्तै, प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायका लागि कर्जा पुनःनिर्धारण तथा पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’मार्फत मजदुर तथा कर्मचारीको रोजगारी जोगाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
‘जसले कर्जा लिएर व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइनेछ भने, जसले सक्दैनन्, उनीहरूको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट सहयोग प्रदान गरिनेछ,’ गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।
