काठमाडौँ ।बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि विनियोजित १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागतका योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
बुधवार (असोज २२) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक निर्माण सँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै यस्ता साना योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका विकास आयोजनाहरूलाई भने प्रचलित कानुन अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कानुनको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
पत्रमा भनिएको छ, सोभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरू यस मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नहुँदा सम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु हुन अनुरोध छ।
उक्त निर्देशन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमा गरिएको हो। यसअघि, बागमती प्रदेशको १९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाख वा सोभन्दा बढीका योजना खरिद प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। हाल प्रदेश सरकारसँग करिब २४ हजार योजना छन्, जसमा थुप्रै साना योजना पनि समावेश छन्।
यस निर्णयपछि साना लागतका योजनाहरूको कार्यान्वयन तत्काल प्रभावित हुने देखिन्छ। मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि नयाँ निर्देशन नभएसम्म १० लाखभन्दा मुनिका कुनै योजना अघि नबढाउनु पर्नेछ।
