काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट देखिएको छ, जसले देशको विकासको गति सुस्त बन्दै गएको सङ्केत गरेको छ। सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट खर्च उल्लेख्य मात्रामा घटेको हो।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु असोज १८ गतेसम्म ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटमध्ये २२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत शीर्षकमा ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भइसकेको थियो। यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत खर्चमा करिब १०.५६ अर्बले कमी आएको देखिन्छ।

पुँजीगत बजेट (सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ आदि) दीर्घकालीन योजना र देशको उत्पादन क्षमता बढाउन खर्च हुन्छ, जुन विकासको गति जनाउने प्रमुख सूचक हो। यो वर्ष खर्च कम हुनुले विकासको गति सुस्त भएको तथ्यबाटै प्रष्ट भएको छ।पुँजीगत खर्च घट्नुमा 'जेन-जी आन्दोलनपछि बढ्दो अनिश्चितता र असुरक्षा' लाई प्रमुख कारक मानिएको छ। अनिश्चितताका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले विकासका कामहरूमा तीव्रता दिन नसकेको आकलन गरिएको छ। साथै, अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री रहँदा पनि विकास खर्चमा देखिएको समस्या हटाउन उनले चासो नदेखाउँदा विकासको गति सुस्त बनेको आकलन गर्न थालिएको छ।

पुँजीगत खर्चमा गिरावट आएको बेला नियमित सञ्चालन खर्चका रूपमा रहेको चालु खर्च भने बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, असोज १८ गतेसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा चालु शीर्षकमा २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च भएको थियो। चालु खर्चमा कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय खर्च र प्रशासनिक सेवा लगायतमा खर्च हुने गरेको छ।