काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बापतको बक्यौता तिर्न सुरु गरेका २२ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएपछि तिनीहरूको काटिएको बिजुली लाइन पुनः जडान गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता अन्तर्गत १८ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जगदम्बा स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिकले बुधबार पहिलो किस्ता तिरेसँगै २२ वटै उद्योगको लाइन जडान गरिएको हो।
यसअघि प्राधिकरणले विवादित बक्यौता नतिरेका २५ उद्योगको लाइन कात्तिक ४ गते काटेको थियो। यी उद्योगहरूलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुल तिर्न भनिएको थियो।
२५ उद्योगबाट उठाउनुपर्ने कुल बक्यौता रकम ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उक्त रकम २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै लाइन काटिएको हो। आयोगले ५८ उद्योगबाट सो अवधिको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठाउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसमध्ये १३ उद्योगले लाइन काटिनुअघि नै किस्ताबन्दी सुरु गरेका थिए, १० उद्योगले रकम चुक्ता गरिसकेका छन्, र २ सरकारी उद्योगले किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयका धरौटी रकमबाट बक्यौता असुल गरिएको छ।
यसबीच, ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्। काटिएका उद्योगमध्ये बुटवल सिमेन्ट (बक्यौता १८ करोड ४५ लाख) र एभरेस्ट पेपरमिल (९ करोड ४४ लाख) ले नियमित बिल पनि नतिरेका कारण लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, उद्योग महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतको उच्चस्तरीय छलफलपछि मध्यमार्गी सहमति बनेको थियो। सहमति अनुसार उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बराबरको रकम तिरेपछि लाइन जडान गर्ने र उक्त रकमलाई धरौटीका रूपमा मानिने व्यवस्था गरिएको हो।
यसै क्रममा, पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक ले पहिलो किस्ता बुझाउँदै विवाद प्रशासकीय अदालतमा लगेका छन्। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार दुवै उद्योगले कात्तिक २३ गते निवेदन दर्ता गराएका हुन्। अदालतले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको र आइतबार छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ।
प्रक्रिया अनुसार, बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएपछि मात्रै मुद्दा दर्ता हुन्छ। अदालतले विवाद समाधानका लागि ९० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
