काठमाडौँ । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि नेपाललाई ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ (१२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपालका लागि गत वर्ष जस्तै अनुदान विनियोजन भएको उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई ८ सय ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने अनुमान गरिएको थियो।
भारतको वार्षिक बजेटले छिमेकी मुलुकहरूमा पनि व्यापक सहयोग सुनिश्चित गरेको छ। छिमेकी देशमध्ये सबैभन्दा बढी भुटानलाई २ हजार २८८ करोड भारु अनुदान दिइने छ। यसैगरी माल्दिभ्सलाई ५ सय ५० करोड, म्यानमारलाई ३ सय करोड, श्रीलंकालाई ४ सय करोड, अफगानिस्तानलाई १ सय ५० करोड, बंगलादेशलाई ६० करोड र अफ्रिकी मुलुकहरूलाई २ सय २५ करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतको बजेटमा पूर्वाधार, प्रविधि र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता
भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटले पूर्वाधार, प्रविधि, प्रविधि र औद्योगिक विकासमा उल्लेख्य जोड दिएको छ।
भारतले औद्योगिक र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि ५३४ खर्ब भारु बराबरको बजेट विनयोजन गरेको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटमा चालुतर्फ ४१२ खर्ब र पुँजीगततर्फ १२२ खर्ब भारु बराबरको बजेट विनियोजन गरेकी हुन् ।
अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेश गर्दै पुँजीगत खर्च १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ कायम गरिएको जानकारी दिइन्, जुन चालु वर्षको ११२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि हो।
सरकारको लक्ष्य उत्पादनशीलता वृद्धि गर्नुका साथै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भारतको उपस्थिति सुदृढ गर्नु रहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित बजेटमा दीर्घकालीन योजना समावेश हुने संकेत दिएका छन्।
बजेटमा यातायात पूर्वाधारमा उल्लेख्य विस्तारको घोषणा गरिएको छ। सातवटा उच्चगति रेल मार्ग निर्माण गरिने योजना अघि बढाइएको छ, जसमा मुम्बई–पुणे, चेन्नई–बेंलुरु जस्ता सहर समावेश छन्। साथै ओडिसा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडु जोड्ने ‘रेयर अर्थ कोरिडोर’ निर्माण गरिने छ, जसले खनिजमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा, प्रविधि र युवामैत्री कार्यक्रमलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न एक लाख सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने योजना अघि बढाइएको छ। ‘सेमिकन्डक्टर मिसन २.०’ अन्तर्गत सेमिकन्डक्टर उत्पादन र आपूर्ति शृंखला विकासका लागि चार खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
साना तथा मझौला उद्योग, कृषि अनुसन्धान र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन्। बायो–फार्मा कार्यक्रम, STEM (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता विस्तार र भारतलाई विश्वस्तरीय प्रविधि केन्द्र बनाउने लक्ष्य बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कर प्रणाली सुधारतर्फ बजेटले दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। पुरानो कर संरचना क्रमशः प्रतिस्थापन गरिँदै सरल र कम झन्झटिलो प्रणाली लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकका अनुसार भारतको यस्तो ठूलो पूर्वाधार र औद्योगिक लगानीले नजिकका मुलुक, विशेष गरी नेपालका लागि व्यापार, उद्योग र लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना राख्दछ। यातायात र रेल नेटवर्क सुधारले नेपाल–भारत व्यापार मार्गलाई द्रुत र लागत-कुशल बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
शेयर बजारमा पनि बजेट पेश भएपछि सकारात्मक संकेत देखिएको छ। प्रारम्भमा सतर्क रहेको बजारले बजेट भाषणपछि वृद्धि देखाएको छ र सेन्सेक्स सूचकांक उकालो लागेको छ।
अर्थमन्त्री सीतारमणले लगातार नवौँ पटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्, जसले भारतको दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
