काठमाडौं । रामेश्वर खनालले आजदेखि मन्त्रीस्तरीय निर्णय प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेका छन् । देशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको सन्दर्भमा उनले यस्तो निर्णय लिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकेपछि राजनीतिक संक्रमणले नयाँ मोड लिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेसँगै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
खनालले नयाँ सरकार गठन भएसँगै आफूले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वतः समाप्त हुने बताए । २०८२ भदौ ३० देखि अर्थ मन्त्रालय र असोज ७ देखि संघीय मामिला मन्त्रालय सम्हालेका उनले आफ्नो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच सुरु भएको स्मरण गरे । शासन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको आन्दोलनपछि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार अन्तरिम सरकारको मुख्य उद्देश्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत मुलुकलाई निकास दिनु, विधिको शासन सुदृढ गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हासिल गर्नु थियो । सुशीला कार्की को नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनआकांक्षाअनुसार काम अगाडि बढाएको दाबी पनि उनले गरे ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउनु अर्थ मन्त्रालयका लागि ठूलो चुनौती रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको बीचमा सीमित स्रोतसाधनभित्रै रहेर निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुका साथै सहिद परिवारलाई राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सेवा प्रवाह पुनःस्थापना जस्ता कार्यहरूमा समेत खर्च व्यवस्थापन गरिएको जानकारी उनले दिए ।
आन्दोलनका कारण प्रभावित बनेका काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूमा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न विशेष पहल गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा कुल ८२८ वटा निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै उनले तीमध्ये २७ वटा कागजी र बाँकी सबै डिजिटल माध्यमबाट गरिएको बताए । यस आधारमा औसत दैनिक ६.६८ निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
