काठमाडौं । मध्य पूर्वमा पछिल्लो पाँच हप्तादेखि जारी सैन्य तनावका कारण यस क्षेत्रको श्रम बजारमा ठूलो पहिरो जाने खतरा देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको “मध्य पूर्वमा सैन्य तनाव: अरब राज्य क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक प्रभाव” शीर्षकको प्रतिवेदन अनुसार यो द्वन्द्वका कारण यस क्षेत्रमा झन्डै ३६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यो संख्या सन् २०२५ मा यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको कुल रोजगारी भन्दा पनि बढी हो। आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीको यो लहरले थप ४० लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने चेतावनी दिइएको छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको मानव विकास सूचकांक झन्डै एक वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित देखिएको छ।
यो संकटको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ किनकि नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । र, नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको मुख्य मेरुदण्ड नै यही क्षेत्र हो।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको सन् २०२६ मार्च सम्मको तथ्याङ्क अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ), कतार, साउदी अरब र कुवेत जस्ता खाडी मुलुकहरूमा मात्रै झन्डै १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरू कार्यरत छन्। विशेष गरी निर्माण, सेवा र आतिथ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू आबद्ध रहेकाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा आउने ३.७ देखि ६.० प्रतिशतको सम्भावित गिरावटले नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षित रोजगारी र नियमित आम्दानीमा सिधा प्रहार गर्ने जोखिम बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकहरूबाट मात्र आउने गर्दछ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले १७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएकोमा त्यसको ठूलो हिस्सा यही संकटग्रस्त क्षेत्रबाट प्राप्त भएको थियो।
विज्ञहरूका अनुसार यदि यो सैन्य तनाव अझै केही महिना लम्बिँदै गएमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा ठूलो चाप पर्न सक्छ। यसका साथै, रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा युवाहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसले नेपालभित्रै बेरोजगारीको समस्यालाई थप जटिल बनाउने र सामाजिक सन्तुलनमा समेत असर पुर्याउने देखिन्छ।
युएनडीपीका सहायक महासचिव अब्ल्लाह अल दरदारीले यो संकटलाई अरब क्षेत्रका लागि मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित अन्य मुलुकहरूका लागि पनि “खतराको घण्टी” भएको बताएका छन् । उनले अबका दिनमा देशहरूले केवल पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वृद्धिमा भर नपरी आफ्ना आर्थिक नीतिहरूलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने र व्यापारिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपालका लागि पनि यो स्थितिले वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यलाई विविधीकरण गर्न र स्वदेशमै दिगो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ढिला भइसकेको संकेत गरेको छ।
