काठमाडौँ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्न र सूचना प्रवाहलाई एकरूप तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले चैत १८ गते गरेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायलाई यो व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरिएको हो।
अब सार्वजनिक खरिद लगायतका सबै सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गरी मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। साथै, प्रकाशन तथा प्रसारणका दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
