काठमाडौं। मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले अर्थतन्त्रमा दबाब बढेपछि श्रीलङ्का सरकारले ३२ करोड डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्याकेजबाट किसान, माछा मार्ने समुदाय तथा कम आय भएका परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले यसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो राज्य अनुदान कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै करिब दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको देशका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई लक्षित गरिएको बताए। उनका अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २५ प्रतिशत नागरिकले सिंहला तथा तमिल नयाँ वर्षको अवसरमा अतिरिक्त नगद सहायता पाउनेछन् भने विद्युत् महसुलमा पनि सहुलियत दिइनेछ।

सरकारले तीन महिनाको अवधिमा कुल एक खर्ब रुपैयाँ (३२ करोड डलर) बराबरको राहत वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। यो रकम विद्यमान बजेटभित्रै व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। राष्ट्रपति दिसानायकले मुद्रा छापेर राहत दिनु जोखिमपूर्ण हुने भन्दै सन् २०२२ मा ७० प्रतिशतसम्म पुगेको मुद्रास्फीतिको पुनरावृत्ति नहोस भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए।

श्रीलङ्का हाल आईएमएफको सहायता कार्यक्रममा छ, जसअन्तर्गत चार वर्षमा २ अर्ब ९० करोड डलर ऋण उपलब्ध गराइएको छ। हालै वासिङ्टनमा कर्मचारीस्तरको सहमति भएपछि आगामी महिनासम्म थप ७० करोड डलर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राहत प्याकेजअनुसार साना डुङ्गा प्रयोग गर्ने माझीहरूले मासिक करिब ३०० डलर इन्धन अनुदान पाउनेछन् भने ठूला डुङ्गा सञ्चालकलाई तीन महिनासम्म प्रतिमहिना करिब ४८३ डलर उपलब्ध गराइनेछ। किसानका लागि युरिया मलमा करिब ३० प्रतिशत लागत सरकारले वहन गर्नेछ भने विद्युत् उत्पादनमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च पनि सरकारले धान्नेछ।

ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले रुससँग इन्धन, ग्यास, कोइला र मल आयात पुनः सुरु गर्ने विषयमा वार्ता गरिरहेको जनाएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध आंशिक रूपमा हटाइएपछि रुसबाट आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सीमित समय रहेको राष्ट्रपति दिसानायकले उल्लेख गरे।

फेब्रुअरी २८ यता इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायल आक्रमण सुरु भएपछि श्रीलङ्कामा इन्धन मूल्य करिब एक तिहाइले बढेको छ भने विद्युत् महसुल ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। ऊर्जा बचतका लागि लागू गरिएको चार दिने कार्यसप्ताह अपेक्षित प्रभावकारी नभएपछि यसलाई हटाउने निर्णय गरिएको छ।

ऊर्जा आवश्यकताका लागि पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर श्रीलङ्का विशेषगरी मध्यपूर्वको तेलमा अत्यधिक निर्भर रहँदै आएको छ। पछिल्लो भूराजनीतिक तनावले देशको आर्थिक पुनरुत्थान प्रयासमा थप चुनौती थपेको छ।