काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूमाथि कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले हाल पाँच वटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको हो।
प्राधिकरणले गत साता ती कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै ‘अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने ?’ भन्ने विषयमा स्पष्टिकरण माग गरेको छ। पत्रमा १५ दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र सन्तोषजनक जवाफ नआएमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
स्पष्टिकरणको पत्र पाउने र कारबाहीको दायरामा परेका कम्पनीहरूमा क्लासिक टेक प्रालि, मर्कन्टायल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालि, टेकमाइन्डस नेटवर्क प्रालि र ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीहरूले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा अन्य शुल्क तिरेका छैनन्। केही कम्पनीहरूले आंशिक भुक्तानी गरे पनि त्यो अत्यन्त न्यून रहेको बताइएको छ।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय सेवा प्रदायकहरूको वित्तीय अनुशासन, सेवा गुणस्तर र नियामक पालना कडाइका साथ अनुगमन गर्दै आएको छ। यसैक्रममा बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
