विद्यार्थी र अभिभावकको सुविधा र गुनासो सुनुवाइका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको छ।
काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत शुल्क असुली गर्ने निजी विद्यालयहरूलाई गृह प्रशासन र स्थानीय तहमार्फत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, केही संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गरी स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने गरेको पाइएपछि चैत २२ गते यस्तो निर्देशन जारी गरिएको थियो। तर, हालसम्म केही विद्यालयले कानुन विपरीत शुल्क असुलीको कार्य जारी राखेको गुनासो आएको छ।
शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबै विद्यालयलाई पुनः निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जारी सूचनामा भनेका छन्, ‘कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सोही ऐनको दफा १६६ (७) बमोजिम र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरिएको छ।’
