काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण र राहतकारी निर्णय गरेको छ। सम्झौताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ खारेज गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो।
गत फागुन ४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको भए तापनि यसलाई यही चैत २५ गते मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दा उत्पादकले वार्षिक रूपमा निश्चित परिमाणमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। यदि, जलविद्युत् आयोजनाले सम्झौतामा उल्लेख गरेअनुसारको विद्युत् प्राधिकरणलाई दिन नसकेमा, सो बापत तिर्नुपर्ने आर्थिक जरिवानालाई नै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी भनिन्छ।
प्राधिकरणको यो निर्णयले विशेषगरी बाढी, पहिरो र नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा उत्पादन घट्न गई जरिवाना तिर्दै आएका आयोजनाहरूलाई ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त गर्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला केही वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा जोखिम बढेकाले यो कदम चालिएको हो। बाढी र पहिरोका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू पटक-पटक बन्द हुने र संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको छ । नदीमा पानीको बहाव सोचेअनुसार नहुँदा उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।
त्यसैगरी उत्पादनमा आउने ह्रास उत्पादकको नियन्त्रण बाहिरको विषय जस्तै भएको महसुस गर्दै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न यो जरीवाना हटाइएको प्राधिकरणको निर्णयमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले लामो समयदेखि यो पेनाल्टी खारेज गर्न माग गर्दै आएको थियो। बाढीपहिरोले क्षतविक्षत बनेका आयोजनाहरूका लागि यो निर्णयले मलह्मको काम गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ।
