काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित इच्छुक सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट महसुल सङ्कलन गर्ने वा गराउने क्षमतासम्पन्न फर्म तथा संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो । प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाले कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणको प्रमाणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, प्रस्तावित सेवासम्बन्धी कानुनी अयोग्यता नरहेको स्वघोषणा, प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक पर्नेछ । प्राधिकरणको आयसम्बन्धी तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
सङ्कलित रकम प्राधिकरणले तोकेको बैंक खातामा नियमित रूपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भने विभिन्न माध्यममार्फत ग्राहकलाई सहज रूपमा महसुल तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पाँच जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्र, सेवा सञ्जाल, एजेन्सीहरूको विवरण, प्राधिकरणको आय प्रणालीसँग आबद्ध गरिने प्रविधि, उपलब्ध गराइने सफ्टवेयर तथा उपकरण र कार्य सञ्चालनको तौरतरिका स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सङ्कलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेट्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले सेवा शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार पाँच सय रुपैयाँसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ । पाँच सय एकदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म प्रतिकारोबार अधिकतम पाँच रुपैयाँ, पाँच हजार एकदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म अधिकतम आठ रुपैयाँ र दश हजार रुपैयाँभन्दा माथि प्रतिकारोबार अधिकतम दश रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाइनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले यसै सीमाभित्र रही शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेछ र महसुल सङ्कलन गरेबापत प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क प्रदान गरिने छैन ।
प्रस्ताव स्वीकृत भएका सेवा प्रदायकले जानकारी दिएको १५ दिनभित्र कम्तीमा एक वर्ष अवधि रहने गरी ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी गरिएको न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ बराबरको शर्तसहितको बैंक जमानत पेस गरी सम्झौताका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ । बैंक जमानत रकमभन्दा बढी दैनिक सङ्कलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
