हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले अनावश्यक कर्मचारी भार कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्दै प्रदेशको नयाँ दरबन्दी संरचना (तेरिज) प्रस्ताव गरेको हो ।समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुका साथै साबिकका निकायहरूमा रहेका कतिपय अनावश्यक पदहरू खारेज गरी ‘स्लिम बट इफेक्टिभ’ प्रशासनको खाका तयार गरेको हो । पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा कायम रहेको ५ हजार १३८ दरबन्दीमा ७०१ कटौती गरी ४ हजार ४३७ कायम गर्न सिफारिस गरेको हो ।

नयाँ दरबन्दी तेरिज लागु हुँदा प्रदेश सरकारले तल्लो तहका (श्रेणीविहीन र सहयोगी) कर्मचारी घटाएर माथिल्लो तहका प्राविधिक र विज्ञ कर्मचारीको अनुपात बढाउने सरकारलाई समितिले सिफारिस गरेको छ । उक्त कार्यबाट वार्षिक करिब ४९ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च जोगिने र सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन अन्त्य हुने समितिको निष्कर्ष छ ।समितिले कुल दरबन्दीमा १३.६४ प्रतिशतले कटौती गर्न सिफारिस गरे अनुसार प्रदेशमा विशेषगरी कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक र श्रेणीविहीन पदहरू ठुलो सङ्ख्यामा कटौती हुनेछ । जसले तत्काल वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने मूल्यांकन गरिएको छ ।