काठमाडौं । बहुमतसहित गठन भएको सरकारले आज आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममार्फत सरकारले सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, संरचनागत सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग पुनरुत्थान तथा सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र अघि सार्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी निर्भरता घटाएर स्वदेशमै उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत सुशासन सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने बताइएको छ। सरकारले यसलाई केवल एक वर्षे प्रशासनिक दस्तावेजका रूपमा नभई आगामी पाँच वर्षको आर्थिक, राजनीतिक र शासकीय दिशा निर्धारण गर्ने आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सरकारद्वारा यसअघि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र, त्यसमा प्राप्त सुझाव तथा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिएका साझा एजेन्डालाई समावेश गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत प्रशासनिक शैलीभन्दा बढी राजनीतिक तथा संरचनागत सुधार केन्द्रित हुनेछ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको टोली प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर कार्यक्रमको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको बताइएको छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमबारे मन्त्रीहरूलाई विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए । सोही आधारमा अन्तिम रूप दिइएको जनाइएको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह सुधार र संस्थागत पुनःसंरचनालाई उच्च प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, अपारदर्शी राजनीतिक चन्दा, महँगो चुनाव प्रणाली तथा आसेपासे पुँजीवादले मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक र राजनीतिक संकटतर्फ धकेलेको निष्कर्ष सरकारको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार आगामी कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउने घोषणा हुनेछ । संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार तथा सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य पनि समेटिनेछ ।
सरकारले विगतका वितरणमुखी कार्यक्रमलाई वित्तीय स्रोत र दीर्घकालीन दायित्वको स्पष्ट मूल्यांकनबिना विस्तार गरिएको आरोप लगाउँदै अब सामाजिक सुरक्षालाई बढी लक्षित, न्यायोचित र दिगो बनाउने संकेत गरेको छ । अन्तरपुस्ता समानता सुनिश्चित गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने तयारीसमेत देखिएको छ ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गर्ने दाबी
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरिसकेको दाबी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि “दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार” सुरु गर्ने नीति लिएको छ ।
सरकारी धारणा अनुसार नेपालको मुख्य समस्या स्रोत अभाव मात्र नभई अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी तथा कमजोर कार्यान्वयन हो । त्यसैले सामान्य उदारीकरणले मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले व्यापक संरचनागत सुधारका कार्यक्रम अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।
यसअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् तथा नयाँ उद्यमीलाई बजार प्रवेशमा सहजता प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेटिनेछ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई “रेन्ट–सिकिङ” प्रवृत्तिबाट बाहिर निकालेर उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
पाँचदेखि सात वर्षभित्र मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउने लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ नजिक पुर्याउने आधार तयार भएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो वाचापत्र तथा सयबुँदे कार्यसूचीमा उल्लिखित लक्ष्यअनुसार नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आययुक्त मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।
यसका लागि सरकारले केही मुख्य संवाहक क्षेत्र पहिचान गरेको छ, जसमा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा औद्योगिकीकरण प्रमुख छन्।
ऊर्जा र पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने योजना
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य समेटिने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले जलविद्युत्लाई सस्तो, भरपर्दो र निर्यातयोग्य ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई तीव्रता दिने नीति लिने भएको छ । हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउने लक्ष्य पनि सरकारको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी लगानीसँगै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउने सरकारको योजना छ ।
कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा उद्योग र पर्यटनसँगको अन्तरआबद्धतालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । सरकारले उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
भौगोलिक विविधताको उपयोग गर्दै क्षेत्रविशेष उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो दशकमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान जीडीपीमा औसत ५.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा उद्योग क्षेत्रको विस्तार निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उच्च उत्पादन लागत, आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भरता, कमजोर प्रविधि उपयोग तथा नवप्रवर्तनको अभावका कारण औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनेको भन्दै सरकारले यस क्षेत्रमा विशेष नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ ।
पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ अवसरका रूपमा अघि सार्ने
सरकारले पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर तथा गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने नीति लिँदैछ । पर्यटकीय सेवा र आवागमन सहज बनाउँदै रोजगारी र आय अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङलाई आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।
सरकारले न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै नेपाली युवालाई विश्व बजारसँग जोड्ने योजना समेटेको स्रोतले जनाएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यात तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाउने प्रयास
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता कम गर्दै स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी न्यूनीकरण र आन्तरिक माग धान्न सहयोग गरे पनि दीर्घकालमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति पलायनले मानव पुँजीमा नकारात्मक असर परेको सरकारी निष्कर्ष छ ।
त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार, डिजिटल उद्यमशीलता, कृषि आधुनिकीकरण तथा पर्यटनमार्फत देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारिने भएको छ ।
स्थिर सरकारबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउने दाबी
पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता रहेको अवस्थामा पछिल्लो निर्वाचनपछि बहुमत नजिकको स्थिर सरकार बनेको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । यही स्थिरताको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने नीति लिने तयारी गरेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आज सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट तथा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्नेछ ।
