काठमाडौं। सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, चलचित्र तथा साहसिक पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यापक रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको हो।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाललाई आध्यात्मिक तथा बहुआयामिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताए। सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल सेवा प्रवर्द्धन र अन्तरराष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धिमार्फत पर्यटक आगमन, बसाइँ अवधि र खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले धार्मिक तथा तीर्थ पर्यटन प्रवर्द्धनलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलगायत प्रमुख धार्मिक क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय प्रचार–प्रसार गरिने भएको छ।
यस्तै, धार्मिक, सांस्कृतिक, अध्ययन, चलचित्र, आरोग्य र अवकाश पर्यटनलाई उदाउँदो क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने सरकारले जनाएको छ। साहसिक पर्यटनतर्फ प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, स्काई डाइभिङलगायत गतिविधिमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने नीति लिइएको छ। पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षाका लागि खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सन् २०२८ (वि.सं. २०८५) लाई ‘भिजिट नेपाल’ वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि पर्यटक सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने नीति लिइएको छ। पर्यटक भिसा सेवा पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ भने अध्यागमन विन्दुबाटै अनुमति, सूचना र पर्यटन सेवाहरू उपलब्ध गराउने ‘एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गरिने उल्लेख छ।
हवाई सेवा सुधारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्दै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ। विशेषगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गरिने सरकारले जनाएको छ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने तथा अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १० नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ। साथै, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
समुदायमा आधारित पर्यटनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। समुदायले सञ्चालन गर्ने होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ‘जीवित संग्रहालय’ अवधारणाअन्तर्गत कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा पुनर्संरचना गरी थप नवप्रवर्तनशील र प्रभावकारी बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ।
