काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको बक्यौता नतिर्ने १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पटक–पटक पत्राचार, इमेल तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले अटेर गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । प्राधिकरणले चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगरे दफा २८ को उपदफा ४ अनुसार लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ ।
लाइसेन्स खारेजी प्रक्रियामा परेका कम्पनीहरूमा बेनी कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि, बिग मस्र्याङ्गदी नेट प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, क्लिन नेटवर्क प्रालि, जीआर एस् लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, कालिका नेट प्रालि, कस्मिक नेट प्रालि, डाइरेक्ट मिडिया प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि, नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रालि, साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि र यूनाईट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण पेश नगरेको, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम नबुझाएको र सेवा सञ्चालन क्षेत्र तथा ग्राहक विवरणसमेत नियमित रूपमा उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।
