काठमाडौँ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द अवस्थामा रहँदा लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै मजदुर तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। १४ महिनादेखि तलब–भत्ता रोकिएको, साथै विभिन्न कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने कोष तथा बीमा सुविधासमेत प्रभावित भएपछि उनीहरूले उद्योगको मुख्य प्रवेशद्वारमै धर्ना सुरु गर्दै दबाबमूलक आन्दोलन थालेका हुन्।
उद्योगभित्र कार्यरत तथा पूर्वकर्मचारीहरू समेत समेटेर ‘सम्पूर्ण मजदुर संघर्ष समिति’ गठन गरिएको छ। समितिका अनुसार उद्योग बन्द भएपछि श्रमिकहरूको दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन बनेको छ र आधारभूत खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। लामो समयदेखि तलब नआउँदा परिवारको जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र दैनिक उपभोग्य खर्च व्यवस्थापन गम्भीर समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
श्रमिकहरूले उद्योगले तलबबाट कट्टा गरेको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा बीमा रकमसमेत लामो समयदेखि दाखिला नगरेको गुनासो गरेका छन्। यस्तै, पछिल्ला वर्षहरूको सट्टा बिदा, महँगी भत्ता, अतिरिक्त कामको भत्ता तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सुविधा समेत रोकिएको अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
उद्योगमा वर्षौं सेवा गरेका कतिपय श्रमिकको निधन भइसकेको र उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा अझैसम्म परिवारले प्राप्त नगरेको अवस्था पनि सार्वजनिक भएको छ। यसले आन्दोलन थप चर्किन पुगेको मजदुर पक्षको भनाइ छ। बाँकी रहेका परिवारहरूले निरन्तर सुविधा माग गर्दै आए पनि स्पष्ट जवाफ नपाएको अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उद्योगका निमित्त व्यवस्थापन पक्षका अनुसार उद्योगको कुल दायित्व निकै ठूलो छ। तलब–भत्ता, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा रकम, महँगी भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, अवकाश सुविधा तथा अन्य कर्मचारी दायित्वसमेत जोड्दा ठूलो रकम बाँकी रहेको छ। साथै सप्लायर्सको भुक्तानी, सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट, विद्युत् शुल्क, अन्तःशुल्क तथा स्थानीय रोयल्टीसमेत गरी उद्योगको कुल दायित्व अत्यधिक रहेको बताइएको छ।
वित्तीय दबाबका कारण उद्योग सञ्चालनमा निरन्तरता दिन नसकिएको अवस्था रहेको व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ। आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढ्दै जाँदा नियमित सञ्चालन अवरुद्ध भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिक तथा आपूर्तिकर्ता दुवैमा परेको देखिन्छ।
श्रमिकहरूले भने उद्योग बन्द हुनुको सम्पूर्ण भार आफूहरूमा मात्र थोपारिएको भन्दै तत्काल समाधानको माग गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने सबै बक्यौता तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने, रोकिएका कोष तथा बीमा रकम नियमित रूपमा दाखिला हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
