काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यस क्षेत्रका लागि कुल रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन सम्पन्न गर्न मात्रै रु ७० अर्ब छुट्याइएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिइएको उल्लेख गर्दै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति लिइएको जानकारी दिए।

१० प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

सरकारले आगामी एक वर्षभित्र कम्तीमा १० वटा प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तीमध्ये केही प्रमुख आयोजना यसप्रकार छन्:

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन (चालु वर्षमै सम्पन्न गर्ने घोषणा)
नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारण लाइन
लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२ केभी
कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी
नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी
कुश्मा–तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी
कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी

 

 

यस्तै, कोहलपुर–दैलेख–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी, भूमई–हाकुई १३२ केभी तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनहरू पनि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रमुख राष्ट्रिय प्रसारण पूर्वाधारमा जोड

सरकारले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका ठूला प्रसारण लाइनलाई पनि तीव्रता दिने जनाएको छ। यसअन्तर्गत:-

हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी लाइन
बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
ढल्केबर–मुजफरपुर–सीतामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ
निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइन अध्ययन र निर्माण प्रक्रिया

साथै कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

ऊर्जा खपत, उद्योग र ईभी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको स्वागत

बजेटले स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग, विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार र ब्याट्री व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ। कर र पूर्वाधार सहुलियतमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सरकारले बजेटमार्फत गरेका घोषणा सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सरकारले प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई विद्युत् खेर जान नदिने, माग–आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने र ऊर्जा निर्यात विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक आधारका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।