काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ५६ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम तान्न लागिएको जनाएको हो।
यसका लागि जेठ २० गते दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टम (ओबीएसएस) मार्फत बोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाअनुसार निक्षेप संकलन उपकरणको निष्कासन पनि जेठ २० गते नै हुनेछ भने साँवा र ब्याज भुक्तानी साउन १३ गते गरिनेछ। उक्त निक्षेपमा प्राप्त हुने ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम कुल आह्वान गरिएको रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी विभिन्न परिमाणमा आवेदन दिन सक्नेछन्।
निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। सहभागी संस्थाले आफूले निक्षेप राख्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलवपछि चार अंकसम्म) उल्लेख गरी आवेदन दिनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बोलकबोलबाट प्राप्त आवेदनमध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बाँडफाँट गरिनेछ। एउटै ब्याजदरमा माग गरिएको रकम कुल निष्कासन रकमभन्दा बढी भएमा ‘प्रो-राटा’ आधारमा बाँडफाँट हुनेछ।
खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिलाई आवश्यकताअनुसार सम्पूर्ण वा आंशिक आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्ने अधिकार रहने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृत बोलकबोलकर्ताको खाताबाट रकम कट्टा गरी छुट्टै निक्षेप खातामा जम्मा गर्नेछ। निक्षेपको अवधि पूरा भएपछि साँवा र ब्याज सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकस्थित खातामा फिर्ता गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरिएको रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपातको गणनामा भने समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारअन्तर्गत निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरी बजारबाट रकम तान्दै आएको छ। यसलाई अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थिर राख्ने मौद्रिक उपकरणका रूपमा हेरिन्छ।
