काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विभिन्न चार प्रकारका वित्तीय अनुदानवापत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर-सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूले कुल १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुदान पाउने भएका हुन्।
स्थानीय तहतर्फ विनियोजित कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गाउँपालिकाहरूको भागमा परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशैभरिका गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र नगरपालिकाहरूलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी महानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पाउँदा उपमहानगरपालिकाहरूका लागि ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार विधामा अनुदान बाँडफाँट गरेको छ। जस अन्तर्गत प्रदेशले ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छन्।
यस्तै, सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड दिइनेछ भने समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट अनुदान पाउनेमा मधेश प्रदेश रहेको छ। मधेश प्रदेशले १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछ भने दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ। यता संघीय सरकारबाट सबैभन्दा कम अनुदान पाउनेमा गण्डकी प्रदेश परेको छ, जसका लागि १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
