काठमाडौं। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई राय दिएको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमति पत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले ती आयोजनाहरूको पहिचान गर्दै खारेजीको सिफारिस गरेको हो।
यसैगरी वि.सं. २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएर पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखाउन नसकेका १६९ मेगावाट क्षमताका अन्य ११ वटा आयोजनालाई समेत विद्युत् विकास विभागले खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार यी आयोजनाहरूले उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गर्दाका सर्तहरू पालना नगरेको र विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नगरेकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत पीपीए भएका तर निर्माण कार्य सुरु नगरेका आयोजनाहरूको अनुमति पत्र रद्द गरिने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम ओगट्ने प्रवर्द्धकहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रगतिको अवस्था हेरेर विभिन्न पाँचवटा सूचीमा वर्गीकरण समेत गरेको छ। जस अन्तर्गत उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै पाँच वर्षकै अवधिमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति हासिल गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई थप उत्साहका साथ अघि बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
समितिले काम सुचारु राखिरहेका तर विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावहारिक कारणले लक्ष्य अनुसार गति लिन नसकेका मिश्रित प्रकृतिका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई पहिचान गरेको छ, जसलाई छिटो सम्पन्न गराउनका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
तर, सोही अवधिमा निर्माण कार्यको प्रगति अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा ठूला-साना आयोजनाहरूलाई भने समस्याग्रस्तको सूचीमा सूचीबद्ध गरिएको छ। समितिले यी समस्याग्रस्त आयोजनाहरूमाथि तत्कालै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई जोडदार सिफारिस गरेको छ।
