Logo

Sep 10 2026

Sep 10 2026 | २०८३ भाद्र २५ गते

images

तराईमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादनका लागि दक्षिण कोरियाको झन्डै २ अर्ब अनुदान, ६ जिल्लामा परियोजना लागू हुने

तराईमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादनका लागि दक्षिण कोरियाको झन्डै २ अर्ब अनुदान, ६ जिल्लामा परियोजना लागू हुने

आर्थिक पत्र
शुक्रवार, आषाढ ५ २०८३
  • काठमाडाैं। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूल धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले ठुलो आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। यसका लागि कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच ‘नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि’ परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी औपचारिक सम्झौता भएको छ।

    असार ४ गते बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

    सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने ६ वर्षे परियोजनाका लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अर्थात् १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ।

    कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो परियोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो। साथै नेपालमा कोइकाले सञ्चालन गर्न लागेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो द्विपक्षीय परियोजना पनि यही हुनेछ।

    यो महत्वाकांक्षी परियोजना नेपालका दुई प्रमुख प्रदेशका ६ वटा तराईका जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन गरिनेछ, जसमा लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला समेटिएका छन् ।

    यी जिल्लाहरूमा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको विस्तार, गुणस्तरीय धानको बिउ प्रणालीको सुदृढीकरण, बाली कटानीपछिको व्यवस्थापनमा सुधार तथा कृषक र कृषि उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तारमार्फत धानको उत्पादकत्व बढाई नेपालको खाद्य सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

    परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि कोइकालले कृषि मन्त्रालयका साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्नेछ । यसका साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी) ले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछन् ।

    जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असर र चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै यस परियोजनाले जलवायु अनुकूलित धानको बिउ प्रणालीलाई बलियो बनाउने, सुधारिएका धानका जातहरूको विकास र विस्तार गर्ने तथा परिवर्तनशील मौसमीय अवस्थाअनुसार नेपालको कृषि उत्पादनलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा विशेष जोड दिने विश्वास लिइएको छ ।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    लोकप्रिय
    सम्बन्धित समाचार