काठमाडौं। वर्तमान सरकारले गठन भएको एकसय दिनको अवधिमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका सय दिनका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनआकांक्षाअनुसार शासकीय सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको जानकारी दिए।
सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका एकसय कार्यसूची स्वीकृत गरी प्रत्येकको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरेर नियमित अनुगमन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
नीतिगत सुधारका क्रममा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको छ। सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्दै १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ, जसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी खरिद प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक समेत संसदमा पेश भइसकेको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारी निकायका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको छ भने उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ।
उक्त आयोगमार्फत हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषणको काम अघि बढाइएको छ। सरकारले नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) र एनसेल सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सदाचारिता प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिएको छ भने ६६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणतर्फ ७ वटा मुद्दा दायर गरी १०१ व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाउँदै ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने क्रममा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता ल्याइएको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नागरिकता सिफारिस अनलाइन प्रणालीलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ भने नागरिक एपमार्फत विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँदै सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। समग्रमा सरकारको यो १०० दिनको अवधि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र डिजिटल सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे।
