काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने पप्पु कन्सट्रक्सनसहित ८ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गते गरेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको सिफारिसमा पप्पु/महादेव जेभी (पप्पु कन्सट्रक्सन र महादेव खिम्ती निर्माण सेवा) तथा श्रेष्ठ कन्सट्रक्सन कम्पनी, हेटौंडालाई सबैभन्दा बढी ३–३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। पप्पु कन्सट्रक्सनका मुख्य व्यक्ति सुमित रौनियार तथा महादेव खिम्ती निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति रवि सिंह रहेका छन्।
यस्तै, सडक डिभिजन हर्कपुर, ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा शुभम् निर्माण सेवालाई २ वर्ष र मयुमी कन्सट्रक्सनलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतको सिफारिसमा हीरा नेपाली निर्माण सेवालाई पनि २ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
त्यसैगरी, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, कुश्माको सिफारिसमा भारत/सिद्धिसाई जेभीलाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटवलको सिफारिसमा लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डष्ट्रिज तथा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुराको सिफारिसमा ग्लोब ड्रग्स सप्लायर्सलाई १–१ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
