काठमाडौं। विद्युत् विकास विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। विभागले सो अवधिमा जलविद्युत्तर्फ कूल तीन हजार २११ मेगावाट क्षमताका ९९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्भे लाइसेन्स) जारी गरेको छ।
यसैगरी, सोही अवधिमा सौर्य ऊर्जातर्फ ३११ मेगावाट क्षमताका सात वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ पनि तीव्रता दिइएको छ।
विभागका अनुसार २२० केभी क्षमताको १७९ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताको २७० सर्किट किलोमिटर र ३३ केभी क्षमताको १३२ सर्किट किलोमिटरसम्मका प्रसारण लाइन आयोजनाहरूलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ।
सर्वेक्षणबाहेक प्रत्यक्ष निर्माणको दिशामा अघि बढेका आयोजनाहरूतर्फ एक हजार ८५७ मेगावाट क्षमताका २९ वटा जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र (कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स) पाएका छन्। सौर्य ऊर्जातर्फ पनि ३१ मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ।
विद्युत् क्षेत्रको विकाससँगै विभागले राजस्व संकलनमा पनि ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। विभागले वार्षिक रूपमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने गरेको छ।
यसरी संकलित रोयल्टी रकम कानुनबमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने भएकाले यसले स्थानीयस्तरको आर्थिक उन्नयन र भौतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विभागले जनाएको छ।
विभागले हालसम्म जारी गरेको कूल उत्पादन अनुमतिपत्रको तथ्यांक हेर्दा जलविद्युत्तर्फ १२ हजार ३३६ मेगावाट क्षमताका २६४ आयोजना र सौर्य ऊर्जातर्फ ७४.६ मेगावाट क्षमताका १० वटा आयोजना रहेका छन्।
प्रसारण लाइन पूर्वाधारतर्फ हालसम्म ४०० केभी क्षमताको एक हजार ९७ सर्किट किलोमिटर, २२० केभी क्षमताको ६५६ सर्किट किलोमिटर र १३२ केभी क्षमताको एक हजार ६०८ सर्किट किलोमिटर निर्माणका लागि अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ।
साथै, ३३ केभी क्षमताको ३३७ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन आयोजनाले पनि निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेको जानकारी विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले दिइन्।
