वासिङ्टन डीसी। अमेरिकी तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स’ले पेन्टागनका लागि करिब ११ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने सन् २०२७ को राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन (एनडिएए) बुधबार झिनो मतान्तरले पारित गरेको छ।
विगतमा दुवै दलको व्यापक समर्थन पाउने यो परम्परागत रक्षा विधेयक यसपटक २१६-२१२ को मतान्तरले मात्र पारित भएको हो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा चुलिँदै गएको तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणको बलियो संकेतका रूपमा लिएका छन्।
अझै सिनेटबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको यस विधेयकमा सन् २०२६ को एनडिएएको तुलनामा करिब दुई खर्ब ५० अर्ब डलर बढी खर्चको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा अमेरिकी सैनिकहरूको तलबमा पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म वृद्धि, देशको आणविक प्रतिरोध क्षमता सुदृढीकरण तथा इजरायलको ‘आइरन डोम’बाट प्रेरित भई ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध समेटिएको छ।
हाउसका सभामुख माइक जोनसनले यस विधेयकले सैनिकहरूलाई राहत पुर्याउनुका साथै अमेरिकी मुख्य भूमिको सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने दाबी गरेका छन्।
हाउस आम्र्ड सर्भिस कमिटीका रिपब्लिकन सदस्यहरूका अनुसार इरानसँगको पछिल्लो द्वन्द्वका क्रममा ठूलो मात्रामा क्षेप्यास्त्र तथा अन्य सैन्य सामग्री प्रयोग भएकाले घटेको सैन्य भण्डारलाई पुनः भर्न पनि यो भारी बजेट अनिवार्य थियो।
यद्यपि डेमोक्रेटिक सांसदहरूले भने यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। डेमोक्रेटिक सांसद जेरी नाडलरले ट्रम्प प्रशासनको नियन्त्रणबाहिर गएको भारी सैन्य खर्च र गैरजिम्मेवार गतिविधिका लागि यति ठूलो रकम छुट्याउन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले यस विधेयकलाई अत्यधिक खर्चिलो, कमजोर रूपमा तयार पारिएको र अवैध युद्धलाई उकास्ने नीतिको संज्ञा दिए।
यसैबीच, ट्रम्पको विशेष प्राथमिकतामा रहेको ‘सेभ अमेरिका एक्ट’लाई प्रक्रियागत चलाखीमार्फत यही विधेयकमै गाभिएपछि डेमोक्रेटहरू झनै आक्रोशित बनेका छन्।
नयाँ राष्ट्रव्यापी मतदान प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको उक्त व्यवस्थाका कारण अब सिनेटबाट यो विधेयक पारित गराउने प्रक्रिया अझ जटिल र पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
यसका साथै अमेरिकी र इजरायली सेनाबीचको सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्ने विवादास्पद प्रावधानले पनि अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र विवाद सिर्जना गरिदिएको छ।
