काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएका विभिन्न प्रावधानहरूले संविधानको उल्लङ्घन गरेको र राज्यलाई अर्बौँको क्षति पुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानुनी शोधकर्ता भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय संसद् सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदन साउन २७ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।रिटमा विवादित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्न र राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचना र अधिकारलाई यथावत् राख्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ । निवेदक लुइँटेलले सरकारका यी कदमहरूले विधिको शासन, समानताको हक र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक दायित्वलाई चुनौती दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने वा अन्य निकायमा गाभ्ने गरी ल्याएको योजना गलत भएको दाबी गरिएको छ । विभागले विगतमा अर्बौँको राजस्व चुहावट, हुन्डी र विदेशी मुद्रा अपचलनका मुद्दाहरूमा सफलतापूर्वक काम गरिरहेको अवस्थामा यसलाई खारेज गर्नु ‘सुशासन र वित्तीय अनुशासन’ विपरीत हुने दाबी गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज हुँदा नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को ग्रे–लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत सरकारले सीमित व्यावसायिक घराना र व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने गरी ल्याएका कर छुट, ब्याज र जरिवाना मिनाहाका प्रावधानहरूलाई रिटमा ‘असंवैधानिक’ भनिएको छ । विशेष गरी अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी राजस्व मिनाहाका योजनाहरू ल्याइएको रिटमा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार मूल्याङ्कनमा वैज्ञानिक आधारविना परिवर्तन गरिएको र बिमा अभिकर्ता, डेरी उद्योग र बैङ्क ब्याजमा दिइएको विशेष कर छुटका प्रावधानहरू ल्याइएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।निवेदकले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ‘बजेटरी सार्वभौमसत्ता’ माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । विनियोजन ऐनमार्फत कार्यपालिकालाई असीमित रकमान्तर र बजेट संशोधनको अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । यस्तै, यथार्थपरक राजस्वको आधारविना ठुलो परिमाणमा सार्वजनिक ऋण उठाउने व्यवस्थाले भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ थप्ने र ‘अन्तर–पुस्ता न्याय’ को सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
रिटले संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकार, कार्यपालिकाको सीमा र आर्थिक कानुन जारी गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । यही कारण मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो ।नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर लगाउने, हटाउने, छुट दिने, राजस्व परिचालन गर्ने तथा सरकारी कोषसँग सम्बन्धित विषय कानुनबमोजिम मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ । आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने वा राज्यको राजस्व प्रभावित पार्ने व्यवस्थामा संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकको मागअनुसार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने, सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने, अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने वा रिटको औचित्यमाथि अन्य आदेश दिन सक्नेछ ।
