काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा आन्तरिक ऋणमार्फत ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने विस्तृत वार्षिक तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार सरकारले वर्षभर ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्दै चरणबद्ध रूपमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नेछ। कुल लक्ष्यको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विकास ऋणपत्रमार्फत संकलन गर्ने योजना छ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक ऋण निष्कासन तालिकाअनुसार ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत वर्षभरि चरणबद्ध रूपमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ। तालिका सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य सम्भावित लगानीकर्तालाई लगानी योजना बनाउन सहज बनाउनु रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये ९१ दिने र १८२ दिने ट्रेजरी बिलबाट ५–५ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल १० अर्ब संकलन गरिनेछ ।
यही अवधिमा ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाइने योजना छ । ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म अवधिका ९ वटा विकास ऋणपत्र निष्कासन गरिनेछन्, प्रत्येक ऋणपत्रको आकार १० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। यस अवधिमा १५ वर्षे, १४ वर्षे, १३ वर्षे, ११ वर्षे, ९ वर्षे, ७ वर्षे, ५ वर्षे तथा ४ वर्षे अवधिका ऋणपत्र निष्कासन गरिने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ।
दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक–पुस) मा सरकारले ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ८० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट संकलन गरिनेछ।
त्यसैगरी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत समेत उठाइनेछ। दोस्रो त्रैमासिकमा ५, ६, ८, १२ र १३ वर्ष अवधिका विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तालिका छ।
तेस्रो त्रैमासिक (माघ–चैत) मा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिलमार्फत र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत संकलन गरिनेछ।
तेस्रो त्रैमासिकमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिल निष्कासन गरिनेछन्। साथै ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म अवधिका थप ९ वटा विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ।
चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) मा ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने योजना छ। यस अवधिमा ५४ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिलमार्फत, ४० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत, २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत स्रोत परिचालन गरिनेछ।
वार्षिक योजनाअनुसार सरकारले ट्रेजरी बिलबाट कुल १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विकास ऋणपत्रमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रबाट ५ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट १ अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ। यी चारवटै उपकरणबाट कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
विकास ऋणपत्र ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका अवधिका हुनेछन् भने ट्रेजरी बिल २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधिका निष्कासन गरिनेछन्। यी सबै उपकरणको ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रणालीमार्फत निर्धारण हुनेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वार्षिक तालिकाअनुसार नियमित रूपमा ऋण निष्कासन गर्दै सरकारी खर्च व्यवस्थापन, नगद प्रवाह सन्तुलन तथा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। साथै, पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार ऋण निष्कासन हुँदा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रणनीति समयमै बनाउन सक्ने विश्वास पनि कार्यालयले व्यक्त गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको वार्षिक योजना त्रैमासिक तथा उपकरणगत आधारमा तयार गरिएको हो। यसले कुन अवधिमा कति रकमको कुन प्रकारको ऋण उपकरण निष्कासन हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिने भएकाले बैंक, वित्तीय संस्था, म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य सम्भावित लगानीकर्तालाई लगानी योजना बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेट घाटा पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋणमा भर
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट मार्फत ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटका अनुसार राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। यी स्रोतबाट खर्च नधानिने भएपछि २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यद्यपि सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्ने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै रहने बजेटमा उल्लेख छ।
