बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अनुदानको रासायनिक मल वितरणका लागि समान र स्पष्ट नीति बनाउन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । उनले खाद्यान्न बालीसँगै उखु, केरा र मकै खेती गर्ने किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर मल वितरण प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले मल वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा वास्तविक किसानको आवश्यकता र बालीको प्रकृतिलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बाली परिवर्तन गर्ने किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो समस्या समाधान हुने गरी वितरण प्रणाली सुधार गर्न नीति निर्माण गरिने बताए।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.नितु पण्डितले देशभर वार्षिक करिब १४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि मागको आधाभन्दा कम मात्रामा मात्रै मल उपलब्ध हुने गरेको जानकारी दिए।मुख्यमन्त्री आचार्यले उखु, मकै र केरा खेतीका लागि समेत आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।छलफलमा उखु खेती गर्ने किसानले रासायनिक मल तथा कृषि औजार प्राप्तिमा नीतिगत समस्या झेल्दै आएको विषय उठाइएको थियो । उखु उत्पादक किसानलाई खाद्यान्न बालीका किसानसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत सहभागीहरूले राखेका थिए।छलफलका क्रममा बर्दियास्थित राजापुर सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले आगामी सिजनमा उखु खेती विस्तारका लागि रासायनिक मलको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको थियो।

उद्योगका अनुसार हाल करिब दुई हजार किसानले तीन हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिरहेका छन् । आगामी सिजनमा पाँच हजार किसानलाई सहभागी गराउँदै करिब छ हजार बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक उखु खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। नेकपा (एमाले) बर्दियाका अध्यक्ष सालिकराम अधिकारी, उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार रेग्मी, राजापुर सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रशासन प्रमुख इन्द्रप्रसाद ढकाल तथा किसान समिति सदस्य ओमप्रकाश यादवको सहभागिता रहेको थियो।