काठमाडौं। भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहका लागि सरकारले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत दुई चरणमा उक्त रकम निकासा गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार बाढी आएलगत्तै सरकारले रसुवा र नुवाकोटका लागि एक–एक करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणमार्फत भदौ १२ गते ६ करोड ५० लाख र भदौ १६ गते थप ६ करोड ५० लाख गरी कुल १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले पाएको छ। विदुरलाई ३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले २ करोड, उत्तरगया गाउँपालिकाले १ करोड ५० लाख र बेलकोटगढी नगरपालिकाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाएका छन्।
रसुवाकै कालिका गाउँपालिकालाई ६० लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकालाई १ करोड, किस्पाङ गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
धादिङका गल्छी गाउँपालिकालाई ६० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकालाई ४० लाख, गजुरी गाउँपालिकालाई ४० लाख र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र तनहुँका देवघाट गाउँपालिका तथा आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ४०–४० लाख रुपैयाँ पाएका छन्।
यसरी रसुवाका चार स्थानीय तहमा ४ करोड ५० लाख, नुवाकोटका चार स्थानीय तहमा ६ करोड, धादिङका चार स्थानीय तहमा १ करोड ८० लाख तथा गोरखा र तनहुँका तीन स्थानीय तहमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ।
राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई भदौ १६ गते १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएपछि उक्त कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्दै आएको जनाएको छ। स्थानीय तहमा निकासा गरिएको रकम तत्कालीन राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका काममा खर्च हुने बताइएको छ।
