Logo

Oct 25 2026

Oct 25 2026 | २०८३ कार्तिक ९ गते

images

एमसीसीअन्तर्गत न्यू बुटवल-भारत सीमा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा

एमसीसीअन्तर्गत न्यू बुटवल-भारत सीमा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा

आर्थिक पत्र
आइतवार, भाद्र २८ २०८३
  • काठमाडौं। नेपाल-भारत सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको न्यू बुटवल सबस्टेसनदेखि भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ।

    images

    मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए-नेपाल) ले सो खण्डको निर्माण तोकिएको समयसीमाभित्रै पूरा गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अनुरोधमा निर्माणलाई तीव्रता दिइएको एमसिए-नेपालले जनाएको छ।

    न्यू बुटवल सबस्टेसनमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए-नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनु नेपालको विद्युत् पूर्वाधार र सीमापार ऊर्जा सञ्जाल विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। सो अवसरमा उनले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमार्फत सहयोग पुर्याएकोमा अमेरिकी सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा यो पूर्वाधारले भारतसँगको विद्युत् सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

    त्यसैगरी, एमसीसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगकी निर्देशक डायन फ्रान्सिस्को र एमसिए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले स्थानीय समुदाय, निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायहरूबीचको उत्कृष्ट समन्वयका कारण  समयमै काम पूरा गर्न सम्भव भएको बताए।

    नेपालतर्फको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण सकिए पनि तत्काल विद्युत् प्रवाह भने सुरु हुने छैन। सीमापार विद्युत् प्रवाहका लागि आवश्यक कानुनी स्वीकृति तथा अन्य प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउनेछ।

    एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यो आयोजनाले नेपालमा विद्युत्को उपलब्धता तथा विश्वसनीयता सुधार गर्नुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    लोकप्रिय
    सम्बन्धित समाचार