काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशका विभिन्न विकास आयोजनाहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ६ बुँदे नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा हालै आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति र सुरक्षा संकट निम्त्याएपछि मन्त्रालय आयोजनाहरूको पूर्वतयारी र सुरक्षा सुदृढ बनाउन जुटेको हो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आयोजनास्थलमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न र कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले यी महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार नयाँ अवधारणामा अनिवार्य बिमादेखि सुरुङ मार्गको पुनर्संरचनासम्मका विषय समावेश गरिएका छन्। यसअन्तर्गत अबदेखि हरेक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराउन ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ (वान प्रोजेक्ट, वान सेफ्टी अफिसर) को अवधारणा अघि सारिएको छ।
कुनै पनि आपत्कालीन वा विपद्को अवस्थामा तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा सर्न तथा मानवीय क्षति जोगाउन आयोजनास्थलमा अब नियमित रूपमा उद्धार तालिम सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ।
यसका साथै सम्भावित संकट, दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न स्पष्ट आकस्मिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पावर हाउस क्षेत्रमा संकटको बेला कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) बनाएर लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी सुरुङ मार्गहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै हाल सुरुङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल र परामर्श तीव्र पारिएको छ।
यी नयाँ मापदण्ड र अवधारणाहरूले आयोजनाको भौतिक सम्पत्ति र श्रमिकहरूको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुका साथै जुनसुकै विपद् वा आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न आयोजनाहरूलाई सक्षम बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
