काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी निजी स्वामित्व कायम गराएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ का जग्गा भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता, भोगचलन तथा निजी स्वामित्व कायम गराइएको थियो।

यसमा तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समितिका पदाधिकारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको मिलेमतो रहेको आयोगको दाबी छ। समितिले जग्गा उपलब्ध गराउनुअघि आवश्यक स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले तत्कालीन जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली र सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूमाथि बिगो असुलउपरसँगै कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।

मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध पनि १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध बिगो असुलउपर, कैद तथा जरिवानासहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनका विभिन्न दफाअन्तर्गत सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

त्यस्तै खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

आयोगले जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। कित्ता नम्बर १७७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ, कित्ता नम्बर ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने प्रदीपे दमाईविरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दिपबहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्रबहादुर थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त जग्गा सरकारी प्रकृतिको भएको ठहर गर्दै जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आयोगले मागदाबी गरेको छ।

बजार क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी जग्गा, चार वर्ष नपुग्दै जग्गा बिक्री

आयोगको अनुसन्धानअनुसार खाँडाचक्र नगरपालिकाको शहरी तथा बजार क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा कानुनले तोकेको सीमासमेत उल्लंघन गरिएको थियो।

नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको अधिकतम क्षेत्रफल १३० वर्गमिटर तोकिएको अवस्थामा त्यसको सीमाभन्दा धेरै क्षेत्रफलको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा उपलब्ध गराइएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले जग्गा प्राप्त गर्ने कतिपय व्यक्तिको नाममा यसअघि नै अन्यत्र घर तथा जग्गा रहेको अभिलेखबाट देखिएको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा भूमि सम्बन्धी कानुनको उद्देश्यविपरीत सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

कित्ता नम्बर ९२१ मध्ये दिपबहादुर शाहीका नाममा दर्ता भएको जग्गा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको चार वर्ष नपुग्दै बिक्री गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्षसमेत नपुग्दै उक्त जग्गा बिक्री गरिएको आयोगको दाबी छ। यसलाई पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा भएको अनियमितताको एउटा आधारका रूपमा आयोगले लिएको छ।

जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन माग

आयोगले कित्ता नम्बर १७७२ को जग्गालाई पूर्ववत् रूपमा कायम गरी खाँडाचक्र नगर विकास समितिको नाममा ल्याउन मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ का जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिगो असुलउपर, कैद तथा जरिवानासहित कानुनबमोजिमको सजायको मागदाबी गरिएको छ।

आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीकै संलग्नतामा जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।