काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशमा ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्ने गरी पारदर्शी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकताका साथै सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले हालैका प्राकृतिक विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो लगानी आवश्यक रहेकाले स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरणले मात्रै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिवेदन अनुसार आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा विवाद समाधान विनियमावली, खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको खरिद-बिक्री दर निर्देशिका तथा महसुल निर्धारणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ। खुला पहुँचको व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादक, व्यापारी र ठुला उपभोक्तालाई प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी सोझै कारोबार गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
यसैगरी आयोगले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको महसुलसम्बन्धी दुईवटा विवादमा समेत निर्णय गरिसकेको जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आयोगले संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई आफ्ना तीन मुख्य रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा तय गरेको छ।
