काठमाडौं। उखु उत्पादक किसानहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान अब सिधै उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा भुक्तानी हुने भएको छ।

अनुदान वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम यो नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको हो।

स्थानीय तहमा सूचीकरण र कात्तिक मसान्तभित्र लगत प्रमाणीकरण

स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अनुदान प्राप्त गर्न इच्छुक उखु उत्पादक किसान, फर्म, समूह वा सहकारीहरूले प्रत्येक वर्षको साउन महिनादेखि असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकरण (दर्ता) का लागि निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

प्राप्त निवेदनहरूमाथि स्थानीय तहले आवश्यक छानबिन तथा जाँचबुझ गरी कात्तिक मसान्तभित्र किसानहरूको अन्तिम लगत प्रमाणित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रमाणित गरिएको लगत विवरण जिल्लास्थित भुक्तानी समितिको सचिवालय र कृषि विषय हेर्ने जिल्ला कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा भुक्तानी समिति

प्रमाणित भएको लगतको आधारमा मात्र अनुदान वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अनुदान भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि चिनी मिल सञ्चालनमा रहेका जिल्लाहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक प्रजिअ) को संयोजकत्वमा एक भुक्तानी समिति गठन गरिनेछ।

उक्त समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुख सदस्य-सचिव रहनेछन् भने जिल्ला कृषि कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था मिलाइएको छ।

१५-१५ दिनमा विवरण बुझाउनुपर्ने, बैंक खातामा सिधै रकम

चिनी मिलहरूले उखु क्रसिङ/पेलाइ सुरु गरेपछि प्रत्येक १५ दिनमा आफूले खरिद गरेको उखुको परिमाण र सम्बन्धित किसानको विवरण स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहको सिफारिस र भुक्तानी समितिको निर्णयका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिधै किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा गरिदिनेछ।

‘पहिले बिक्री गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता’ र व्यक्तिगत भुक्तानी

नयाँ कार्यविधिले अनुदान भुक्तानी गर्दा उखु बिक्रीको क्रमलाई मुख्य आधार बनाएको छ। जसअनुसार पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई अनुदान पाउन पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।

यदि कुनै किसानले समूह वा सहकारीमार्फत उखु बिक्री गरेका छन् भने पनि अनुदानको रकम भने कुनै संस्था वा बिचौलियाको खातामा नभई सम्बन्धित किसानकै व्यक्तिगत बैंक खातामा मात्र जम्मा हुनेछ।

चिनी मिलले मंसिरभित्र कार्ययोजना बुझाउनुपर्ने

यसैगरी, चिनी मिलहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङसम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना कृषि विभागमा पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यस व्यवस्थाले चिनी मिलले खरिद गर्ने उखुको परिमाण र अनुदान पाउने किसानको अभिलेखबीच आपसी समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

फर्जी विवरण पेस गरे कारबाही, सरकारी संस्थाले अनुदान नपाउने

कार्यविधिले फर्जी वा झूटा विवरण पेस गरी अनुदानको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूले भने यो प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न पाउने छैनन्।

सरकारले यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अनुदान वितरणमा पूर्ण पारदर्शिता कायम हुने र किसानहरूले पाउने रकममा उनीहरूको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित हुने विश्वास लिएको छ।

यसका साथै व्यावसायिक उखु खेतीलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै चिनी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।