Logo

Oct 25 2026

Oct 25 2026 | २०८३ कार्तिक ९ गते

images

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा नियम विपरीत सेवा बेच्ने १४ इन्टरनेट कम्पनीलाई जरिवाना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा नियम विपरीत सेवा बेच्ने १४ इन्टरनेट कम्पनीलाई जरिवाना

आर्थिक पत्र
मंगलवार, आश्विन २७ २०८३
  • काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन तथा स्वीकृत मापदण्ड विपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्ने १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका छन्।

    images

    प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्त उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।

    प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेज अनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गरेको, अनुमति नलिई नयाँ प्याकेज बनाएर बेचेको तथा सोबारे ग्राहकलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएका कारण यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।

    उपभोक्ताको हित विपरीत स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने र प्रतिबद्धता अनुसारको गति  नदिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

    प्रचलित शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार सेवा प्रदायकले नयाँ महसुल दर वा प्याकेज लागू गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अनुगमनका क्रममा केही कम्पनीहरूले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी मनपरी ढङ्गले सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको थियो।

    जरिवानामा पर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन्।

    प्राधिकरणले विनास्वीकृति सञ्चालन गरिएका सबै इन्टरनेट प्याकेज तथा महसुल दर तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, अनधिकृत प्याकेज वा बढी शुल्कका कारण ग्राहकलाई क्षति पुगेको भए मागबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो भराउनसमेत सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको छ।

    यसअघि गत असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क नबढाइएको स्पष्ट पार्दै गैरकानुनी रूपमा बढी शुल्क लिने वा नयाँ प्याकेज सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो।

    उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी कुनै पनि सेवा सञ्चालन नगर्न, स्वीकृत दर सार्वजनिक गर्न र बढी शुल्क लिइएको पाइएमा तत्काल प्राधिकरणमा उजुरी दिनसमेत ग्राहकहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    लोकप्रिय
    सम्बन्धित समाचार