काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन, जग्गा तथा भवन भाडा र स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी नियम कडा बनाउँदै नयाँ विनियमावली लागू गरेको छ। ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली, २०८३’ ले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बहालदरदेखि सम्झौता नवीकरण, उद्योग सञ्चालन र कारबाहीसम्मका व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ।
नयाँ विनियमावलीअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि लिइएको जग्गाको बहालदर प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ। साथै, प्रत्येक १० वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दर र मालपोत कार्यालयको जग्गा मूल्याङ्कनमा भएको वृद्धिलाई आधार बनाएर बहालदर पुनरवलोकन गरिनेछ।
उद्योग स्थापना गर्न जग्गा वा भवन भाडामा दिने प्रक्रिया पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाइएको छ। गुरुयोजना तथा प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत भएपछि कम्तीमा २१ दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सूचना जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। जग्गा वा भवन प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले कबोल गरेको प्रवेश शुल्कको २५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक जमानतका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
विनियमावलीले उद्योग सञ्चालनका लागि बहाल सम्झौताको अवधि पनि स्पष्ट पारेको छ। निर्धारित समयमा संरचना निर्माण गरी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि निर्माण अवधिसमेत समेटेर बढीमा ४० वर्षसम्मको स्थायी बहाल सम्झौता गर्न सकिनेछ। सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि तोकिएको प्रक्रियाअनुसार थप बढीमा ४० वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिनेछ। विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा भने एक–एक वर्षका दरले थप दुई वर्षसम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, खानी तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग, खाद्य प्रशोधन, औषधी उत्पादन, तयारी पोसाक, विद्युतीय सामग्री तथा ऊर्जा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसैगरी, सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, तालिम तथा स्वास्थ्य संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालयलगायतलाई गैरउत्पादनमूलक समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। यस्ता व्यवसायलाई तीन वर्षभित्र उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगले नाम वा कानुनी स्वरूप परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित कार्यालयको सहमति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, उद्योगको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
