चार सरकारी निकायले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार पेश गर्न’ भनेको हो ।
यसअघि ३० दिने सूचना जारी गरिए पनि अटेरी गरेपछि पुनः सात दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । कालोसूचीमा सिफारिस भएका कम्पनीमा अमन एण्ड इसा कन्स्ट्रक्सन प्रालि कैलाली, अभिषेक निर्माण सेवा दाङ, श्रेष्ठ निर्माण सेवा पाल्पा, बीटी निर्माण सेवा काठमाडौं र शिवराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि दोलखा रहेका छन् ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले अमनलाई, सडक डिभिजन दाङले अभिषेक निर्माण सेवालाई र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेका हुन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङले बीटी निर्माण सेवा र शिवराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी कामकारबाहीका सहभागी हुन नपाउनेगरी निश्चित समयका लागि कालोसूचीमा राख्नेछ ।
