-डा. गोविन्दबहादुर थापा

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कचल्टिएको अर्थतन्त्र भन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । किनभने अर्थतन्त्रका प्राय सबै क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र प्रगतिका लागि धेरै थोरै प्रयाश गरिएको तर ती कुनै पनि प्रयाश लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकि बीचमै तुहिएको पाईन्छ । यसो किन भएको छ भने आयोजना वा कार्यक्रम सुरु गर्दा जुन प्रतिबद्धता र जोस देखाईन्छ समय बित्दै जाँदा त्यो सबै सेलाउँदै जान्छ र कार्यक्रमले लक्ष नभेटाउँदै बीचमै टुङ्गिन्छ । यो सिलसिला नेपालमा लामै समयसम्म चल्यो । त्यसै भएकोले अलि अलि बिकास सबै क्षेत्रमा भएको छ तर अपेक्षित बिकास भने कतै पनि भएको पाईदैन । कतिपय आयोजना र कार्यक्रम त भ्रष्टाचारका कारणले पनि लामो समयसम्म पनि अधकल्चो अबस्थामा रहेका छन् । 

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका ठुला आयोजना कार्यान्वयनको अबस्था त राष्ट्रिय लज्जाकै बिषय भएको छ । त्यस्तै अबस्था कार्यक्रमहरुको पनि छ, चाहे ती साक्षरताका कार्यक्रम होउन् वा जनस्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम होउन् । आयोजना वा कार्यक्रम आरम्भ गर्ने सरकार लामो समयसम्म सरकारमा रहन नपाउने भएकोले पनि यसो भएको हुन सक्दछ । हरेक नयाँ सरकारले आफ्नो अलग उपलव्धि देखाउन साविकका आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई एकातिर पन्छाएर नयाँ आयोजना र कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर त्यस्ता आयोजना र कार्यक्रम पनि सुरु गर्न नपाउँदै त्यो सरकारले पनि सत्ता छोड्नु पर्ने अबस्था आउने हुँदा आयोजना र कार्यक्रमहरुको संख्या धेरै हुने तर सम्पन्न भने कुनै पनि हुन नपाउने अबस्था नेपालमा झण्डै अढाई दशकसम्म रह्यो । 

राजनीतिक बिबादका कारणले कतिपय पटक त एक आर्थिक बर्षमा दुई/दुई पटकसम्म बजेट पेश गर्ने परिस्थिति पनि रह्यो । कति पटक संसदमा बजेट पेश हुनै नसक्ने स्थिति पनि रह्यो । त्यस्तो अबस्थामा निर्माण र बिकासका आयोजना र कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा भयो । बि.सं. २०५२ सालमा हिंशात्मक द्वन्द सुरु भएपछि बिकासको कुरा बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गयो । दश बर्षपछि द्वन्द अन्त्य भएपछि पनि नयाँ सम्बिधान निर्माण गर्न झण्डै एक दशक लाग्यो । त्यहिवीचमा विनासकारी महाभूकम्प आयो । यसरी बि.सं. २०५२ देखि २०७२ सम्मको २० बर्षको अबधि बिकासको बिषय बिल्कुलै ओझेलमा पर्यो । तर राजनीतिक बिबाद र द्वन्दको अन्त्य भई संबिधानसभावाट संबिधान निर्माण त्यस अबधिको ठुलो उपलब्धि रह्यो । यो चानचुने उपलब्धि होईन ।  

 

यी तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रको प्रगति तर्फको यात्राको सुस्त प्रबृत्ति देखाउँछन् । बि.सं. २०७२ मा संबिधान सभाले संबिधान जारी गरेपछिका बर्षहरुमा मात्र अर्थतन्त्रले केहि गति लिन सुरु गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो गतिले लामो समयसम्म निरन्तरता लिन सक्यो भने नेपालले छिटै नै आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । साथै यसले नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयसम्म गतिहीन अबस्थामा रहनुमा राजनीतिक विवाद र अस्थिरता नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार रहेको तथ्य पुष्टि गर्दछ । 

अर्थतन्त्रको संरचना
नेपालको अर्थतन्त्रलाई देशमा भईरहेका सबै किसिमका सकारात्मक आर्थिक गतिविधिहरुलाई समेटेर विभिन्न १५ क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ ।। यस अन’सार नेपालको समग्र आर्थिक संरचना र तिनको अन’पात तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तलिका नं २ अन’सार नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६.५ प्रतिशत अंश ओगटेर सवैभन्दा ठ’लो क्षेत्रको रुपमा रहेको छ तर अर्थतन्त्रमा यसको योगदान क्रमिक रुपमा घट्दै गईरहेको छ । गैह्र कृषि क्षेत्रको बिस्तार केहि बढी दरमा हुँदै गएकोले कृषि क्षेत्रको अंश घट्दै गएको हो, जुन स्वभाविक पनि हो । आर्थिक बर्ष २०६६/६७ मा क’ल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा त्यो २६.५ प्रतिशतमा झरेको छ । विकासको प्रबृत्ति अन’सार यो अंश आगामि बर्षहरुमा क्रमशः घट्दै जानेछ । जवकि रियल ईस्टेट, भाडा र व्यवसायिक सेवाहरुको बिस्तार तीब्र दरमा भईरहेको देखिन्छ । 

नोट - स्वर्गीय डा. गोविन्दबहादुर थापाको लेख इकोनोमिक पोष्टको संग्रहबाट साभार