मस्कट। नेपाली राजदूतावास, मस्कटले १३ जुलाईमा नेपाल हाउस, मस्कटमा निर्यात, व्यापार, लगानी, पर्यटन र रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो। विकास कूटनीति समितिको अन्तरक्रिया तथा बैठकलाई दूतावासका दोस्रो सचिव बिशेषकुमार साहले सञ्चालन गरेका थिए।
नेपालको निकासी, व्यापार र लगानीका अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न, नेपाली कामदारका लागि नयाँ रोजगारीका अवसरहरू खोज्न र ओमानमा नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा देखाउन नेपाली समुदायका सदस्यहरूबाट सहयोग लिन उक्त अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली व्यवसायी, ओमानस्थित नेपाली संघसंस्था र नेपाली बैंकका प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित नेपाली व्यक्तित्व र नेपाली समुदायका स्वयंसेवकहरु लगायत धेरै अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत डोरनाथ अर्यालले व्यापार सन्तुलन राम्रो बनाउन नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र नेपालमा ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताए।
राजदूत अर्यालले नेपाली कामदारका लागि सुरक्षित र राम्रो रोजगारीको अवसरले नेपाल र ओमानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनले नेपाली समुदायलाई ‘नेपाल’ ब्रान्डलाई ओमानी नागरिकका लागि मनपर्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा निर्माण गर्न र ओमानमा रहेका हाम्रा समृद्ध सम्पदा, संस्कृति र साहित्यको प्रवद्र्धन गर्न हरेक अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे।
राजदूत अर्यालले दूतावासलाई निरन्तर सहयोग गरेकोमा नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव माग्नुका साथै आगामी वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न ओमानमा रहेका नेपाली संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न अनुरोध गरे। नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरुले दूतावासको आगामी वर्षका योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि समेटिने महत्वपूर्ण विचारहरु प्रस्तुत गरेका थिए।
उनीहरुले दूतावासका गतिविधिलाई सहयोग गर्ने र व्यापार, लगानी, रोजगारी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा संयुक्त रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सबै सहभागीहरूले अन्तरक्रियामा सक्रियतापूर्वक संलग्न रहनुका साथै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली समुदायबाट सुझाव र विचार खोज्न दूतावासले गरेको पहलप्रति खुशी व्यक्त गरे।
महामहिम को अध्यक्षतामा विकास कूटनीति समितिको बैठक पछि अन्तरक्रिया भएको थियो। डोरनाथ अर्याल। समितिले नेपाली समुदायले दिएको सुझावलाई आत्मसमीक्षा गरी केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
