काठमाडौं - विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई ८ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ।
बिहीबार विशेष अदालतले उनीविरूद्ध कैदसँगै तीन करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा सोही बराबरको बिगो तिर्ने सजाय तोकेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तुलसीप्रसाद थारू तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले पौडेलविरूद्ध उक्त फैसला गरेको हो।
पौडेलसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद र सोही रकम जरिवाना तथा बिगो तिर्ने फैसला सुनाइएको विशेष अदालतले जनाएको छ।
उनीहरू दुबैलाई अन्तशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते विकल पौडेलसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सोही प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
विशेष अदालतले गत कात्तिक १४ गते पौडेलसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने बिहीबार सजाय निर्धारणका लागि पेशी तोकिएको थियो। फैसलाअनुसार दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूले कैदसँगै कानुन अनुसार तोकिएको जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने विशेष अदालतले जनाएको छ।
