काठमाडौं। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने १२ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस आएपछि तोकिएका कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ।
सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१०) अनुसार १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगमलगायत १२ सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका सूचनामा उल्लेख छ।
ख छ।
