काठमाडौं । नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले उद्योगीहरुको पक्ष लिई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल बक्यौता नउठाउन पटक–पटक ताकेता गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थाका तर्फबाट संस्थाका संयोजक पवित्रमणी शर्माले, उर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक काटेको पत्रसहित उजुरी हालेको हो ।
उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलेको ‘विद्युत महसुल सम्बन्धि विवाद’को विषयमा अख्तियार जानकार नै छ । विद्युत प्राधिकरणको काम विद्युत महसुल उठाउने हो । विद्युत महसुल नै नउठा भन्दै उर्जा मन्त्रालयबाट पटक पटक निर्देशन तथा कथित छानबिन आयोग निर्माण गरि महसुल उठाउन रोक लगाइएको विषयबाट आयोग वेखबर छैन् भन्दै समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थालेले अख्तियारमा आज उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ ।
आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीको माग गर्दै दर्ता नम्बर सि–०५०१७३ मिति २०८१ फागुन १३ गतेको दर्ता भएको उक्त उजुरीमा भनिएको छ – पछिल्लो समय विद्युत नियमन आयोगलाई हतियार बनाएर पटक–पटक विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम भएको देखिन्छ । विद्युत नियमन आयोगले पनि विद्युत बक्यौता रकमको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क वापत लिई प्राधिकरणलाई पत्र लेख्नु पर्ने प्रावधान विपरित ‘विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धितालले उद्योगीसंग नीजि ‘बेनिफिट’ लिई पटक पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
तसर्थ, यसरी अनियमितता गर्ने उर्जा मन्त्री दिपक खड्का, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धिताल, उर्जा सचिव सुरेश आचार्य (जसले दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङलाई हटाउन अख्तियार क्षेत्र बाहिर गएर सचिव स्तरिय निर्णय लिएका छन् ।) लगायतलाई छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सविनय अनुरोध गरिन्छ ।
उक्त संस्थाले थप भनेको छ – उर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग, विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले सिधै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक काटेका पत्र समेत यसै निवेदन साथ संलग्न राखि उजुरी गरिएको छ । आशा छ सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो निवेदन र यो विषयमा तत्कालै गम्भिर चासो लिनेछ ।
